डिंभे-माणिकडोह बोगद्यास विरोध कायम; आंबेगाव, शिरूर व जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही! माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांचे स्पष्ट मत; मा. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मांडली भूमिका

मंचर –
मुंबई येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कुकडी प्रकल्पाच्या रु. ५७०४.५० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्यात आल्याचे समजते. या सुधारित मान्यतेमध्ये मूळ कुकडी प्रकल्पात समाविष्ट नसलेल्या डिंभे-माणिकडोह या बोगद्याचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

या निर्णयाची तातडीने दखल घेत आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी लागलीच मुख्यमंत्री महोदयांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या बोगद्याबाबत आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील जनतेचा व शेतकऱ्यांचा असणारा तीव्र विरोध मा. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

या भेटीदरम्यान मा. वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सदर बोगद्यामुळे या परिसरातील शेतीच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. तसेच दिनांक १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (कै. अजितदादा पवार) यांच्या समवेत व मा. वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह बोगदा न करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन या प्रसंगी निर्दर्शनास आणुन दिले. या सर्व बाबी लक्षात आणून देत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच या संदर्भातील निवेदन/पत्र मा. मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष सुपूर्द करण्यात आले.

वळसे पाटील यांच्या भूमिकेची दखल घेत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये बदल करण्याचे आणि आंबेगाव, शिरूर व जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ न देण्याचे आश्वासन दिले आहे.