पुणे नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग लवकरच रद्दची अधिसुचना निघेल.बाधित शेतकर्यांना सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची माहिती.

मंचर प्रतिनिधी

पुणे नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द करावा व रद्द झाल्याची अधिसुचना राज्य सरकारने काढावी.या मागणीसाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन पुकारले होते.बाधित शेतकर्यांचा विरोध लक्षात घेता.राज्य सरकारच्या वतीने हा महामार्ग रद्द करण्यात आला असुन या अधिसुचनेवर उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांची सही झाली असून,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या सहीसाठी ठेवण्यात आले आहे. अशी माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळास दिली.

मंचर (ता.आंबेगाव) या ठिकाणी पुणे -नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग संघर्ष समितीच्या वतीने हा महामार्ग रद्द व्हावा याबाबत चर्चा केली.यावेळी शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी,समन्वयक वल्लभ शेळके, जी.के.औटी,एम.डी घंगाळे,मोहन नायकोडी,प्रतिक जावळे,काठापूर चे सरपंच अशोक करंडे,माजी उपसरपंच विशाल करंडे, कान्हु करंडे,संपर्क प्रमुख दिलीप जाधव,सुरेश बोरचटे,निवृत्ती करंडे ,हेमंत करंडे,अविनाश हाडवळे,गोविंद हाडवळे उपस्थित होते.

पुणे नाशिक औद्योगिक महामार्गाबाबद मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी वर्ग नाराज होता. बागायती क्षेत्रातुन हा महामार्ग जात असल्याने, मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभे राहिले होते.त्यामुळे राजुरी या ठिकाणी उपोषण करण्यात आले होते.या महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर बाधित शेतकर्यांमध्ये नाराजी होती.

सध्या पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग असताना.व नवीन महामार्गाची काही आवश्यकता नसताना.हा महामार्ग आखण्यात आला होता.परंतु सध्याच्या महामार्गाचे विस्तारीकरण करण्यात यावे व समांतर रस्ता करण्यात येऊ नये.त्याचप्रमाणे 2013 च्या केंद्र सरकारच्या भुसंपादण कायद्याची जशीच्या तशी अंमलबजावणी करावी. आधी मागण्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारने तोडगा न काढल्यास. बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने बाधित गावांमध्ये, तहसील कचेरी ,तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी ,संबंधित मंत्री, यांच्या कार्यालय,व घरांपुढे सविनय पद्धतीने आंदोलन,उपोषण, मुंबई मंत्रालय येथे बाधित शेतकऱ्यांचा मोर्चा. आधी उग्र आंदोलन करण्यात येईल.असा ईशारा देण्यात आला होता.

परंतु सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.पुढील आठ दिवसात राज्य सरकारची आधीसूचना निघाली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्रतेने पुढे नेले जाईल असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी यांनी दिला.

प्रस्तावीत पुणे नाशिक औद्योगिक महामार्ग रद्द करावा या मागणीसाठी याआधी राजुरी ता.जुन्नर या ठिकाणी शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी यांचे नेतृत्वाखाली जुन्नर तालुक्यातील नऊ गावांच्या वतीने राजुरी या ठिकाणी उपोषण करण्यात आले होते.यावेळी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमोल कोल्हे व जुन्नर तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी. सदर विषय राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून मार्गी लावला जाईल. असे आश्वासन दिले होते.